Indore Top News – आज की इंदौर की खास ख़बरें |

sadbhawnapaati
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News – 1

 
संभागायुक्त डॉ. पवन शर्मा ने किया शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय का निरीक्षण
इन्दौर। संभागायुक्त डॉ. पवन कुमार शर्मा ने आज जिंसी हाट बाजार के निकट शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय का निरीक्षण किया। तकनीक में बदलाव के कारण निर्वाचन और अन्य शासकीय प्रयोजनों से होने वाली प्रिंटिंग अब भोपाल में होने लगी है। ऐसे में यह कार्यालय एक वर्ष से अधिक समय से बंद है। इस भवन का बेहतर उपयोग हो सके, इस दृष्टि से संभागायुक्त ने यहाँ निरीक्षण किया और आवश्यक जानकारी प्राप्त की। बताया गया कि यहाँ चार में से तीन भवन उपयोग के लायक है और एक भवन को डिस्मेंटल किया जाना है। संभागायुक्त डॉ. शर्मा ने मौके पर उपस्थित लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को बिल्डिंग की मजबूती का परीक्षण कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान स्मार्ट सिटी के सीईओ श्री ऋषभ गुप्ता, अपर आयुक्त श्रीमती सपना सोलंकी, श्री रजनीश कसेरा सहित पुरातत्व विभाग और अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।
News – 2
 
भोपाल सहित छह मेडिकल कॉलेजों में खुलेंगे आईवीएफ सेंटर : मंत्री श्री सारंग
भोपाल। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने कहा है कि मेडिकल कॉलेजों में आईवीएफ सेंटर्स के लिये विस्तृत कार्य-योजना तैयार की जा रही है। इससे आर्थिक रूप से कमजोर दंपतियों को लाभ मिलेगा। भोपाल सहित प्रदेश के छह मेडिकल कॉलेजों में आईवीएफ (इन विट्रो फर्टिलाइजेशन) सेंटर आगामी तीन माह में खोले जाने हैं। इसके लिए भोपाल, इंदौर सहित 6 मेडिकल कॉलेजों से प्रस्ताव माँगा गया है।
मेडिकल कॉलेजों में होगी हर तरह की स्पेशलाइज्ड सर्विस
चिकित्सा शिक्षा मंत्री श्री सारंग ने कहा कि हम हर तरह की स्पेशलाइज्ड सर्विस को मेडिकल कॉलेजों में लेकर आ रहे हैं। आज आईवीएफ बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। इसकी विस्तृत कार्य-योजना बनाकर जल्द से जल्द आईवीएफ यूनिट मेडिकल कॉलेजों में शुरू की जायेंगी। उन्होंने कहा कि किडनी ट्रांसप्लांट सफलतापूर्वक किया है। आगे आने वाले समय में मेडिकल कॉलेज में कैथलेब भी स्थापित की जायेगी। उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि टर्सरी केयर के लक्ष्य को साधते हुए मध्यप्रदेश के हर मेडिकल कॉलेज में सभी तरह की व्यवस्थाओं को चुस्त-दुरुस्त करें।
इन कॉलेजों से माँगा गया प्रस्ताव
ग्वालियर, भोपाल, इंदौर, जबलपुर, रीवा और सागर मेडिकल कॉलेजों में आईवीएफ सेंटर खोले जाने के लिये प्रस्ताव माँगे गये हैं।
उल्लेखनीय है कि आर्थिक रूप से कमजोर नि:संतान दंपतियों की परेशानी को ध्यान रखते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मेडिकल कॉलेजों में आईवीएफ सेंटर खोलने का निर्णय लिया था।

News – 3

 
दिव्यांगों के निःशक्तता प्रमाण-पत्र जारी करने के लिये मेडिकल बोर्ड का गठन

इन्दौर। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अंतर्गत दिव्यांगजनों को 21 प्रकार की दिव्यांगता के अनुरूप निःशक्तता प्रमाण-पत्र की उपलब्धता करवाने के लिये तीन प्रकार के मेडिकल बोर्ड का गठन किया गया है। इनके द्वारा 21 प्रकार की दिव्यांगता के प्रमाण-पत्र तैयार किये जायेंगे। बौद्धिक दिव्यांग, मानसिक रुग्णता श्रेणी के दिव्यांगजन, हाइपर श्रेणी के होने से उन्हें एवं उनके पालकगणों को प्रमाण-पत्र बनवाने में परेशानी का सामना नहीं करना पडे इस दृष्टि से अतिरिक्त व्यवस्था बतौर नवीन प्रशासनिक संकुल इन्दौर वृद्धजन परामर्श केन्द्र पोस्ट ऑफिस के पीछे स्थित भवन में की गई है। यहां प्रत्येक शनिवार को प्रातः 10.30 बजे से दोपहर 2 बजे तक निःशक्तता प्रमाण-पत्र बनाए जाएंगे, इस हेतु विषय विशेषज्ञ  अपनी सेवाएँ देगें। दिव्यांगता से ग्रसित दिव्यांगजनों के निःशक्तता प्रमाण-पत्र नवीन प्रशासनिक संकुल में बनाए जायेगें। कलेक्टर मनीष सिंह ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिये है कि वे इसके लिये आवश्यक व्यवस्थाएं एवं सुविधाएं उपलब्ध कराये।

 

News – 4

 
जन उपयोगी लोक अदालत के माध्यम से जन सामान्य को मिली शीघ्र राहत
इन्दौर। जिला न्यायालय इन्दौर में लोक उपयोगी सेवाओं की समस्याओं के शीघ्र निराकरण हेतु जन सामान्य को त्वरित न्याय मिलने के कारण जिला न्यायालय में प्रत्येक शुक्रवार को आयोजित होने वाली लोक उपयोगी सेवाओं की लोक अदालत में पीड़ित व्यक्तियों के द्वारा त्वरित गति से मामलें प्रस्तुत किये जाने लगे हैं।
जिला न्यायाधीश एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मनीष कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि इन्दौर नगर निगम के झोन नंबर 14 के सुदामा नगर में स्थित मकान नंबर 82 के निवासी आवेदक जवाहरलाल चांदवानी द्वारा जन उपयोगी लोक अदालत में इस आशय की शिकायत प्रस्तुत की गई थी कि विधायक निधि से वहॉं पर निवासियों को जल प्रदाय हेतु सार्वजनिक बोरिंग की गई थी। उससे अभी तक जल प्रदाय की व्यवस्था नगर निगम द्वारा सुनिश्चित नहीं की गई है। आवेदक की ओर से शिकायत में यह भी बताया गया कि उसके निवास क्षेत्र में हवा बंगला पानी की टंकी से पानी की उपलब्धता नगर निगम द्वारा सुनिश्चित की जाना थी, परंतु पानी की टंकी अधिक दूर होने के कारण और वहां की जमीन अधिक ऊँची होने के कारण वहॉं टंकी कम भर पाने के कारण पानी की सप्लाई व्यवस्थित नहीं हो पाती है। उक्त आधार पर शिकायतकर्ता ने बोरिंग को व्यवस्थित कराकर घरों में पानी की सप्लाई व्यवस्थित कराने हेतु आवेदन दिया। जिस पर जन उपयोगी लोक अदालत द्वारा नगर पालिका निगम इंदौर को उक्त शिकायत के संबंध में सूचना पत्र जारी कर सुधार करने हेतु निर्देशित किया गया। इसके फलस्वरूप नगर निगम की जल प्रदाय शाखा द्वारा आवेदक के निवास क्षेत्र में स्थापित सार्वजनिक बोरिंग से पानी में आवश्यक सुधार कर एवं वहां के नल कनेक्शनों में आवश्यक सुधार कर पानी की सप्लाई उस क्षेत्र में व्यवस्थित करा दी गई। आवेदक ने पूर्ण संतुष्टि बताते हुए कहा कि वह पिछले ढाई सालों से पानी की समस्या को लेकर परेशान था और जन उपयोगी लोक अदालत के माध्यम से उसकी समस्या का बिना पैसा खर्च किये समाधान हो गया है।
इन्दौर शहर वासियों को यदि सड़क, जल, मल, विद्युत, प्रकाश, स्वच्छता, नाली, सड़क परिवहन सेवा, अस्पताल या डिसपेंशरी सेवा से संबंधित कोई शिकायत या परेशानी हो तो ऐसे सभी व्यक्ति धन राशि खर्च किये बिना अपना शिकायत आवेदन जिला न्यायालय में स्थित विधिक सेवा प्राधिकरण में प्रस्तुत कर सकते हैं। जन उपयोगी लोक अदालत प्रत्येक शुक्रवार को जिला न्यायालय के कक्ष क्रमांक 28/1 में आयोजित की जाती है।
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