भोपाल। मध्यप्रदेश के प्राइवेट कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है।प्रदेश की शिवराज सरकार निजी क्षेत्र के छोटे उद्योगों के कर्मचारियों को हर माह 5-5 हजार इंसेंटिव देने की तैयारी में है। वही मध्य प्रदेश के युवाओं को नौकरी देने वाली कंपनी को बैंक लोन पर 2% अनुदान दिया जाएगा।
सीएम शिवराज सिंह चौहान की बैठक में सहमति के बाद इसके लिए प्रस्ताव भी तैयार किया गया है, जिसे जल्द कैबिनेट में पेश किया जाएगा।अगर ऐसा हुआ तो मध्य प्रदेश पहला राज्य होगा जो इस तरह की पहल करेगा।
दरअसल,चौथी बार सत्ता में आने के बाद से ही शिवराज सरकार का फोकस युवाओं के रोजगार पर बना हुआ है, इसके लिए लगातार प्रयास भी किए जा रहे है, एक तरफ युवाओं के लिए रोजगार मेले और योजनाएं चलाई जा रही है, ताकी उन्हें स्वरोजगार या रोजगार मिल सकें और दूसरी तरफ निवेशकों को प्रदेश में निवेश के लिए आमंत्रित किया जा रहा है।
खबर है कि इसी कड़ी में अब शिवराज सरकार ने मध्यप्रदेश में निवेश करने वाले छोटे उद्यमियों को हर महीने प्रति कर्मचारी 5000 रु. का HR इंसेंटिव देने का फैसला किया है। इसकी शुरुआत बुरहानपुर के सुखपुरी में बन रहे पहले औद्योगिक क्लस्टर से की जाएगी।
खबर है कि इसके साथ ही जो उद्यमी निवेश के लिए बैंकों से कर्ज लेंगे, उसका भी 2% ब्याज बतौर अनुदान दिया जाएगा।लेकिन इसमें शर्त यह रहेगी कि जो मप्र का मूल निवासी होगा, कंपनी में ऑन रोल होगा, उसे ही यह इंसेंटिव मिलेगा।
इस इंसेंटिव के लिए उद्योगों को मप्र सरकार के पास क्लेम करके बताना होगा कि इस स्कीम की सभी शर्तें पूरी करने वाले हमारे पास कितने कर्मचारी हैं। इसके बाद सरकार उद्यमियों को कर्मचारियों का 5-5 हजार रु. ट्रांसफर करेगी जो कर्मचारियों को सैलरी में जुड़कर मिलेगा।
इस प्रस्तावों पर हाल ही में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई बैठक में सहमति बन गई। अब इसे कैबिनेट के समक्ष रखा जाएगा।
