भारत 114 राफेल लड़ाकू विमानों के सौदे के करीब पहुंच रहा है। यह सौदा ‘बाय एंड मेक’ मॉडल पर आधारित होगा, जिसमें अधिकांश विमान भारत में असेंबल किए जाएंगे। स्थानीय सामग्री और भारतीय हथियार प्रणालियों का महत्वपूर्ण एकीकरण सुनिश्चित किया जाएगा। उल्लेखनीय बात यह है कि नौसेना के लिए पहले से अनुबंधित 26 राफेल मरीन विमानों में भी यही प्रावधान लागू होने की संभावना है।
भारत-फ्रांस संबंधों की मजबूती इस सौदे की पृष्ठभूमि है। हाल ही में फ्रांसीसी राफेल विमान राजस्थान में तारंग शक्ति अभ्यास में शामिल हुए तथा भारतीय ए-400एम विमान से ईंधन भरवाया गया। यह सैन्य सहयोग की गहराई दर्शाता है।
कुछ विशेषज्ञ लागत और एकीकरण की जटिलताओं पर सवाल उठा रहे हैं। फिर भी स्वदेशी परियोजनाएं प्रभावित नहीं हो रही हैं। एलसीए मार्क-2 का प्रथम उड़ान परीक्षण अगले वर्ष के मध्य में निर्धारित है। यह दर्शाता है कि आयात और आत्मनिर्भरता का संतुलन बनाए रखा जा रहा है।
रणनीतिक दृष्टि से यह सौदा वायुसेना की क्षमता में वृद्धि करेगा तथा इंडो-पैसिफिक में भारत की स्थिति को मजबूत करेगा। फ्रांस के साथ प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और संयुक्त उत्पादन भारत की रक्षा औद्योगिक आधार को मजबूत बनाएगा।
समग्र रूप से, यह सौदा न केवल परिचालन आवश्यकताओं को पूरा करेगा बल्कि मेक इन इंडिया के लक्ष्यों को भी आगे बढ़ाएगा। सतर्क वार्ता और स्पष्ट एकीकरण योजना सफलता की कुंजी होगी। रक्षा क्षेत्र में ऐसी साझेदारियां भविष्य की चुनौतियों का सामना करने में सहायक सिद्ध होंगी।
इस सौदे के बारे में कुछ विशेष्ज्ञ यह भी कह रहे हैं कि भारत 5 जनरेशन की कीमत में 4.5 जनरेशन वाला लड़ाकू विमान खरीद रहा है पर इस बात की किसी भी विश्वसनीय संस्था से पुष्टि नहीं हो सकीय है। ऐसे बयानों के पीछे का एक कारण यह भी हो सकता है कि कुछ देश, एजेंसीज व संस्थाएं भारत और फ्रांस के बीच इतनी बड़ी डील से खुश नहीं हैं और इसी के चलते सोशल मीडिया पर अफवाहें फैला रहे हैं जिससे सरकार पर ऊँगली उठना शुरू हो जाएँ।
