बीकानेर से जुड़ी एक ट्रेन के जनरल कोच में हालिया घटना ने फिर एक बार नियमों और सम्मान के बीच के संतुलन पर सवाल खड़े कर दिए हैं। दो सेना कर्मी बिना टिकट सवार हुए। उन्होंने ट्रैवलिंग टिकट एग्जामिनर से कहा कि जल्दबाजी में टिकट नहीं ले पाए, अब किराया देकर जारी कर दें। महिला टीटीई ने जुलाई 2026 में संशोधित नियमों का हवाला देते हुए किराए के साथ पाँच सौ रुपये का जुर्माना मांगा। कुल राशि करीब ग्यारह सौ रुपये बनती थी। जवानों ने जुर्माना देने से इनकार करते हुए कहा कि वे उतर जाएंगे और रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। दूसरे टीटीई ने भी आकर पद का दुरुपयोग न करने की बात कही।
यह दृश्य सोशल मीडिया पर तेजी से फैला। कुछ लोगों ने समान नियमों के लागू होने की सराहना की तो कुछ ने सीमा पर तैनात सैनिकों के प्रति लचीला रवैया अपनाने की वकालत की। रेलवे प्रशासन अब मामले की समीक्षा कर रहा है।
भारतीय रेल अधिनियम के प्रावधान सबके लिए समान हैं। बिना टिकट यात्रा करना अपराध है और जुर्माना वैध है। सेना का जवान हो या आम नागरिक, कानून का उल्लंघन किसी को छूट नहीं देता। पर कानून का प्रवर्तन सिर्फ दंड तक सीमित नहीं होना चाहिए। व्यवहार और शिष्टाचार भी उतना ही महत्वपूर्ण है।
सेना के जवान सामान्यतः अपनी यात्रा एक महीने पहले से योजना बनाते हैं। अगर किसी आपात स्थिति में टिकट नहीं ले पाए और किराया देने को तैयार हैं, तो टीटीई को सिर्फ जुर्माना थोपने के बजाय टिकट जारी करने का विकल्प भी खुला रखना चाहिए। हम नागरिक सीमा पर नहीं जा सकते, लेकिन उन लोगों के प्रति सम्मान और नरमी दिखा सकते हैं जो राष्ट्र की रक्षा के लिए अपना जीवन दांव पर लगाते हैं। नियम जरूरी हैं, पर सम्मान राष्ट्र की आत्मा है।


