भारतीय सेना अपने अधिकारी संवर्ग की संरचना में एक निर्णायक बदलाव की सिफारिश करने जा रही है। ब्रिगेडियर रैंक को समाप्त कर कर्नल से सीधे मेजर जनरल पदोन्नति का प्रस्ताव रक्षा मंत्रालय के माध्यम से आठवें केंद्रीय वेतन आयोग को भेजा जाएगा। यह सिफारिश मई 2027 तक केंद्र को सौंप दी जाएगी और स्वीकृति मिलने पर नवंबर 2027 से लागू हो सकती है।
सेना की वर्तमान रैंक संरचना अत्यधिक पिरामिडनुमा है। लगभग ८६ प्रतिशत अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल या उससे नीचे हैं, कर्नल 10.5 प्रतिशत, ब्रिगेडियर 2.5 प्रतिशत और मेजर जनरल मात्र 0.8 प्रतिशत हैं। इसके विपरीत सिविल सेवाओं में वरिष्ठ स्तर पर अधिकारियों का अनुपात कहीं अधिक है। सेना अधिकारी को पे लेवल 14 तक पहुँचने में 32-33 वर्ष लगते हैं, जबकि आईएएस-आईपीएस अधिकारी 16-18 वर्ष में ही समकक्ष स्तर छू लेते हैं। ब्रिगेडियर रैंक हटाने से मेजर जनरल न्यूनतम सेवानिवृत्ति रैंक बन सकेगा और पदोन्नति की बाधाएँ कम होंगी।
यह विचार पहली बार 2018 में तत्कालीन सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत के निर्देश पर हुए संवर्ग अध्ययन में उभरा था। अब इसे औपचारिक रूप से आगे बढ़ाया जा रहा है। प्रस्ताव के अनुसार मेजर जनरल ब्रिगेड और डिवीजन दोनों का कमान संभालेंगे। हाल ही में सक्रिय हुए इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स में पहले से ही मेजर जनरलों को कमान सौंपी गई है, जिससे यह बदलाव संगठनात्मक दृष्टि से भी व्यावहारिक लगता है।
समर्थक इसे पदोन्नति पाइपलाइन खोलने और सिविल सेवाओं के साथ समता स्थापित करने का उपाय मानते हैं। आलोचक कमान की प्रभावशीलता पर प्रश्न उठाते हैं। नौसेना और वायुसेना के समकक्ष रैंकों पर भी इसका प्रभाव पड़ सकता है। रणनीतिक दृष्टि से यह सुधार सैन्य नेतृत्व की उम्र और अनुभव संतुलन को आधुनिक युद्ध की मांगों के अनुरूप ढालने का प्रयास है। निर्णायक परीक्षा इस बात की होगी कि कमान संरचना की स्पष्टता और युद्ध क्षमता बरकरार रहे।


