विदेश मंत्रालय और आईबी को लिखा पत्र
नई दिल्ली। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने विदेश मंत्रालय और इंटेलिजेंस ब्यूरो को पत्र लिखकर कुछ अफ्रीकी देशों के नागरिकों के यात्रा पर प्रतिबंध या फिर सख्त वीजा नीति की मांग की है. एनसीबी के मुताबिक, ये मांग इसलिए की गई है क्योंकि ड्रग के तस्करी में शामिल ज्यादातर अपराधियों का अपराधिक रिकॉर्ड बताता है कि ड्रग तस्करी में शामिल ड्रग माफिया के तार नाइजीरिया या अन्य अफ्रीकन देशों से जुड़े हुए हैं.
एनसीबी से मिली जानकारी के अनुसार, तस्करी करने वाले गिरोहों से जुड़े जितने भी विदेशी नागरिकों की गिरफ्तारी की गई है उनमें से ज्यादातर अपराधी नाइजीरिया और अन्य अफ्रीकन देशों के पाए जाते हैं. तहकीकात के दौरान एनसीबी के सामने सबसे बड़ी चुनौती नागरिकता की पहचान करना होता है क्योंकि अधिकतर मामलों में अपराधियों का पासपोर्ट और वीजा फर्जी पाया जाता है. अक्सर अपराधी पासपोर्ट और वीजा से संबंधित दस्तावेजों में हेरफेर कर संबंधित अधिकारियों को चकमा देने का काम करते हैं.
दिल्ली और मुंबई में बिछा जाल
मुंबई एनसीबी के जोनल डायरेक्टर अमित गावाटे के मुताबिक, ड्रग के तस्करी में अफ्रीकन देशों के नागरिकों के बढ़ते सहभागिता को देखते हुए दिल्ली एनसीबी के तरफ से केंद्र को पत्र लिखा गया है ताकि देश को मादक पदार्थों के कूचक्र से बाहर निकाला जा सके. इनका जाल मुख्य रूप से दिल्ली और मुंबई में बिछा हुआ है. ड्रग की तस्करी में शामिल ड्रग माफिया ज्यादातर LSD ड्रग, कोकीन, एमडीएमए और हशीश ड्रग का व्यापार करते हैं. सभी लोग मुंबई और मुंबई के बाहरी इलाकों में अवैध रूप से अपनी पहचान छुपाकर ड्रग तस्करी को अंजाम देते हैं. ड्रग तस्करी में पुरुषों के साथ- साथ महिलाएं भी शामिल रहती है. इन ड्रग माफियाओं को पकड़ना अक्सर चुनौतीपूर्ण होता है.
देश में बढ़ रहा नशे का कारोबार
गौरतलब है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कुछ दिनों पहले ही नशीले पदार्थों की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर अधिकारियों के साथ एक मीटिंग की थी. इस मीटिंग में नशीली पदार्थों की तस्करी और इसे रोकने के लिए महत्वपूर्ण बिंदू पर चर्चा की गई. नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो देश में नशे के जाल को तोड़ने के लिए समय-समय पर विशेष अभियान चलाता रहा है. बावजूद, इसके देश में नशे का कारोबार घटने का नाम नहीं ले रहा है. अब नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने विदेश मंत्रालय और इंटेलिजेंस ब्यूरो (आईबी) को पत्र लिखकर कुछ अफ्रीकन देशों के नागरिकों के यात्रा पर प्रतिबंध या फिर सख्त वीजा नीति की मांग की है.
