MP News – पंचायतों में खुलेंगे सेवा केंद्र, बिल, नियुक्ति भी ऑनलाइन पैदा होते ही मिलेंगे बर्थ और कास्ट सर्टिफिकेट्स, कई नागरिक सेवाओं के लिए दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे

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"दैनिक सदभावना पाती" (Dainik Sadbhawna Paati) (भारत सरकार के समाचार पत्रों के पंजीयक – RNI में पंजीकृत, Reg. No. 2013/54381) "दैनिक सदभावना पाती" सिर्फ एक समाचार...
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mp News. जनकल्याण और सुराज अभियान के समापन दिवस पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुरुवार को बड़ी घोषणा करते हुए कहा है कि प्रदेश में नागरिकों को मिल रही विभिन्न सेवाओं की व्यवस्था को और अधिक पुख्ता किया जाएगा। इसके अंतर्गत लोक सेवा केंद्रों का विस्तार तहसील से आगे ग्राम पंचायत स्तर तक होगा। आने वाले 1 साल में 5 हजार से अधिक आबादी वाली ग्राम पंचायतों में उप लोक सेवा केंद्र स्थापित होंगे। नागरिकों को उनके द्वार पर सेवाएँ उपलब्ध करवाई जाएंगी।

मिंटो हाल सभा में आयोजित कार्यक्रम में सीएम शिवराज ने सभी विभागों में बिलों के समय पर भुगतान के लिए बिल पेमेंट की ऑनलाइन व्यवस्था लागू की जायेगी।

सीएम शिवराज ने  कहा कि जनता को खसरा की प्रति सिर्फ 10 रूपये प्रति पृष्ठ उपलब्ध करवाई जाएगी। यह सेवा 181 जनसेवा पर रजिस्टर्ड व्हाट्सएप नम्बर पर भी भेजने की सुविधा शुरू की जाएगी। प्रदेश में “ई-रुपी” की व्यवस्था को ई-वाउचर के रूप में लागू किया जाएगा। आयुष्मान भारत के अंतर्गत मरीजों की उपचार राशि एवं छात्रवृत्ति के भुगतान के लिए “ई-रुपी” के माध्यम से सीधे हितग्राहियों को विशिष्ट प्रयोजन के उद्देश्य से कैश बेनिफिट ट्रांसफर किया जा सकेगा। इस अवसर पर सीएम ने सिंगल क्लिक से सात नये पोर्टल और 8 लोक सेवा केंद्र प्रारंभ किए। सामान्य प्रशासन, नगरीय विकास, योजना एवं सांख्यिकी, गृह और ऊर्जा विभाग के नवीन पोर्टल प्रारंभ किए गए।

प्रमुख घोषणाएँ

  • नवजात शिशु के माता-पिता को बच्चे के जन्म के समय ही जन्म प्रमाण पत्र के साथ अनुसूचित जाति/जनजाति प्रकरणों में जाति प्रमाण-पत्र भी प्रदाय किये जायेंगे।
  • कुछ विशिष्ट नागरिक सेवाएँ जैसे वाहनों का फिटनेस, ड्राईविंग लाइसेंस (driving license) का नवीनीकरण, वाहन पंजीयन, दस्तावेजों की प्रमाणित नकल, चलित मोबाईल टॉयलेट, सैप्टिक टैंक, सीवेज सफाई और वाटर टैंक के लिए सेवाएँ निजी सेवा प्रदाताओं के माध्यम से भी प्रदाय की जायेंगी।
  • सभी विभागों में बिलों के समय पर भुगतान के लिए बिल पेमेंट की ऑनलाईन (Online Bill Payment) व्यवस्था लागू की जायेगी।
  • समस्त हितग्राही मूलक योजनाओं के लिए आवेदन से लेकर हितलाभ वितरण या अंशदान देने की पूरी प्रक्रिया को ऑनलाईन किया जायेगा, जिससे योजना में हितग्राही चिन्हांकन तथा लाभ प्रदाय में पारदर्शिता को और बेहतर बनाया जा सके।
  • उच्च शिक्षा विभाग (Higher Education Department) विद्यार्थियों को मिलने वाली सेवाऐं जैसे – काउंसलिंग, एडमिशन, छात्रवृत्ति प्रदाय आदि को एक वर्ष में पूर्णत: ऑनलाईन (Online) करने की व्यवस्था करेगा।
  • नागरिक सेवाएँ जैसे- आय, निवास प्रमाण-पत्र, खसरा/भू-अभिलेख, छात्रवृत्ति, पेंशन इत्यादि सेवाओं के लिए आवेदन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यथा व्हॉट्सएप/टेलीग्राम/कू ऐप पर प्राप्त करके नागरिकों को बिना शासकीय कार्यालय आए चेटबोट के माध्यम से संबंधित ऐप पर ही सेवा ऑनलाईन प्रदाय की जाएगी।
  • समस्त सरकारी भर्तियों (Government Vaccancy) में चयनित अभ्यर्थियों के चरित्र सत्यापन के संबंध में वर्तमान प्रचलित प्रक्रिया सरल करते हुए केवल शपथ-पत्र के आधार पर नियुक्ति एवं ज्वाईनिंग दी जायेगी।
  • मुख्यमंत्री कोविड अनुकंपा नियुक्ति योजना के अंतर्गत नियुक्ति के लिए पात्र जिन हितग्राहियों के लिए विभागों में रिक्‍त पद उपलब्‍ध नहीं है, उनके लिए अतिरिक्‍त नए पद (सांख्येत्तर पद) का निर्माण कर नियुक्ति आदेश जारी किए जायेंगे।
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"दैनिक सदभावना पाती" (Dainik Sadbhawna Paati) (भारत सरकार के समाचार पत्रों के पंजीयक – RNI में पंजीकृत, Reg. No. 2013/54381) "दैनिक सदभावना पाती" सिर्फ एक समाचार पत्र नहीं, बल्कि समाज की आवाज है। वर्ष 2013 से हम सत्य, निष्पक्षता और निर्भीक पत्रकारिता के सिद्धांतों पर चलते हुए प्रदेश, देश और अंतरराष्ट्रीय स्तर की महत्वपूर्ण खबरें आप तक पहुंचा रहे हैं। हम क्यों अलग हैं? बिना किसी दबाव या पूर्वाग्रह के, हम सत्य की खोज करके शासन-प्रशासन में व्याप्त गड़बड़ियों और भ्रष्टाचार को उजागर करते है, हर वर्ग की समस्याओं को सरकार और प्रशासन तक पहुंचाना, समाज में जागरूकता और सदभावना को बढ़ावा देना हमारा ध्येय है। हम "प्राणियों में सदभावना हो" के सिद्धांत पर चलते हुए, समाज में सच्चाई और जागरूकता का प्रकाश फैलाने के लिए संकल्पित हैं।