भोपाल। मध्य प्रदेश सरकार ने अपने कर्मचारियों को 11 फीसदी डीए (महंगाई भत्ता) बढ़ाकर खुश कर दिया। लेकिन प्रदेश के करीब 7 लाख अधिकारी-कर्मचारी केंद्रीय कर्मचारियों से फिर पिछड़ जाएंगे। केंद्रीय कर्मचारियों का डीए 3 फीसदी बढ़ सकता है। इसके बाद डीए 34 फीसदी हो जाएगा। वहीं, प्रदेश के कर्मचारियों को 31 फीसदी डीए पर ही सब्र करना पड़ेगा।
केंद्र सरकार 16 मार्च को डीए बढ़ाने पर फैसला कर सकती है। इसे लेकर मध्यप्रदेश के कर्मचारी संगठन फिर से सक्रिय हो गए हैं। हालांकि, 5 मार्च को ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने बर्थडे पर कर्मचारियों को तोहफा दिया था और डीए 31 फीसदी करने की घोषणा की थी। यह 1 अप्रैल से मिलेगा। इसके बाद केंद्र और प्रदेश के कर्मचारियों का डीए 31-31 फीसदी हो गया। बराबरी पर आने से स्टेट के कर्मचारी खुश थे, लेकिन 16 मार्च से केंद्रीय कर्मचारियों के डीए में फिर से 3 फीसदी तक इजाफा होने की बात सामने आई है। ऐसा होने पर डीए में स्टेट के कर्मचारी फिर पिछड़ जाएंगे।
