मध्य प्रदेश पंचायत चुनाव में आरक्षण का रास्ता साफ होते ही राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव की तैयारी तेज कर दी है. आयोग ने एक ही जगह 3 साल से ज्यादा समय तक डटे सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के ट्रांसफर का निर्देश सरकार को दिया है. पंचायत और नगरी निकाय चुनावों को लेकर की जा रही तैयारी के कारण 15 हजार से ज्यादा अफसरों और कर्मचारियों का ट्रांसफर होगा. इस संबंध में राज्य निर्वाचन आयोग ने सरकार को नोटिस जारी कर दिया है. 3 साल से एक स्थान पर जमे अफसरों और कर्मचारियों को हटाने के लिए नोटिस भेजा गया है. राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव की अधिसूचना जारी होने से पहले ट्रांसफर के निर्देश दिये हैं.
पहले पंचायत चुनाव होंगे
मध्यप्रदेश में सबसे पहले पंचायत चुनाव होंगे. उसके बाद नगरीय निकायों के चुनाव कराए जाएंगे. इधर सुप्रीम कोर्ट के 10 मई के फैसले के हिसाब से राज्य निर्वाचन आयोग ने नगरीय निकायों में महापौर और अध्यक्ष के चुनाव अप्रत्यक्ष प्रणाली से कराने की तैयारी शुरू कर दी है.
ट्रांसफर प्रक्रिया शुरू…
राज्य निर्वाचन आयोग ने सरकार को पिछले 4 साल में 3 साल एक स्थान पर जमे अफसरों कर्मचारियों को हटाए जाने के लिए कहा है. इसके तहत डिप्टी कलेक्टर, डीएसपी, सीईओ जिला पंचायत. सीएमओ, नगर निगम कमिश्नर. डिप्टी कमिश्नर समेत दूसरे वरिष्ठ अधिकारियों के ट्रांसफर की प्रक्रिया संबंधित विभागों ने शुरू कर दी है. इस प्रक्रिया के तहत 52 जिलों में पदस्थ 15,000 से ज्यादा अधिकारी कर्मचारियों के ट्रांसफर किए जाएंगे.
