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70 राजनीतिक दलों की मान्यता को समाप्त करेगा चुनाव आयोग

आयकर चोरी का भी मामला दर्ज होगा
मध्य प्रदेश चुनाव आयोग को आयकर विभाग से  सूचना प्राप्त हुई थी। शिकायत के अनुसार गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों की जांच चुनाव आयोग ने की है। प्रदेश के लगभग 70 राजनीतिक दल जांच में अपात्र पाए गए हैं। चुनाव आयोग में जो पता राजनीतिक दलों ने दिया था। वहां पर राजनीतिक दलों के कार्यालय नहीं मिले।

चंदा और ऑडिट रिपोर्ट पेश नहीं की
मध्य प्रदेश के 70 राजनीतिक दलों ने चंदे से संबंधित जानकारी और ऑडिट रिपोर्ट भी चुनाव आयोग को प्रस्तुत नहीं की है। 2019 का लोकसभा चुनाव लड़ने वाले 24 उम्मीदवार और 2018 का विधानसभा चुनाव लड़ने वाले 26 उम्मीदवारों में से मात्र 10 उम्मीदवारों ने ही  जानकारी आयोग को दी है। चुनाव आयोग जानकारी नहीं देने वाले उम्मीदवारों पर भी कार्यवाही करने जा रही है।
चुनाव आयोग ऐसे सभी गैर मान्यता प्राप्त दलों को अयोग्य घोषित करने की तैयारी कर रहा है। चुनाव आयोग की जांच रिपोर्ट के बाद गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के ऊपर आयकर विभाग भी कार्यवाही करेगा।
आयकर विभाग के सूत्रों के अनुसार गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों ने चेक से चंदा लेकर 80 से 90 फ़ीसदी पैसा चंदा देने वालों को वापस करके राजनीतिक दल की आड़ में अवैध कमाई की है।

इन पर हो सकती है कार्रवाई
अखिल भारतीय आरक्षित समाज पार्टी, भारतीय नवयुवक पार्टी, भारतीय गणतंत्र पार्टी, जय लोक पार्टी, जय मानवता पार्टी, राष्ट्रीय आमजन पार्टी, राष्ट्रीय धर्मनिरपेक्ष नवभारत पार्टी, राष्ट्रीय इंदिरा पार्टी, समता समाधान पार्टी, सर्व धर्म पार्टी,स्वर्णिम भारत इंकलाब पार्टी, भारतीय श्रमिक दल (सोशलिस्ट), किसान राज पार्टी, सर्वे भवंतु सुखिन पार्टी, अद्वैत ईशावस्यम कांग्रेश, भारतीय जन संपर्क पार्टी, भारतीय अस्थजन पार्टी, भारतीय गणतंत्र पार्टी, सत्य विजय पार्टी, ग्वालियर की राष्ट्रीय समाजवादी पार्टी, प्रगतिशील जबलपुर की महाकौशल विकास पार्टी और मुरैना की राष्ट्रीय इंदिरा पार्टी के बारे में जांच करने पर चुनाव आयोग को पार्टियों से संबंधित कोई रिकॉर्ड नहीं मिला है। इनकी मान्यता जल्द ही समाप्त करने की कार्रवाई चुनाव आयोग द्वारा की जाएगी।
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