सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा यदि बच्चा 9 वीं से 12 वीं में निजी स्कूल में पढ़ता है तो साल में एक मुश्त 10 हजार रूपये की सहायता दी जायेगी।
सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आज मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल सेवा योजना के पात्र हितग्राही छात्रों को निवास से वर्चुअली पेंशन राशि का वितरण किया। योजना के शुभारंभ अवसर पर 130 परिवारों के 173 बच्चों के खातों में प्रति बच्चा प्रतिमाह 5 हजार रूपये के मान से सिंगल क्लिक से राशि अंतरित की गई। इस दौरान सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि अब से छात्रों की निःशुल्क पढ़ाई की व्यवस्था की जाएगी।
सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा यदि बच्चा 9वीं से 12 वीं में निजी स्कूल में पढ़ता है तो साल में एक मुश्त 10 हजार रूपये की सहायता दी जायेगी। शासकीय अनुदान प्राप्त कॉलेज में पढ़ने वाले छात्रों की व्यवस्था भी की जाएगी। जो बच्चे जेईई मेन्स परीक्षा या इसी प्रकार की अन्य परीक्षा के द्वारा निजी इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रवेश पाते हैं, उन्हें 1.50 लाख रूपये तक का शुल्क शासन द्वारा प्रदान किया जायेगा।
सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा नीट परीक्षा से प्रवेश पर शासकीय और निजी मेडिकल कॉलेजों का पूरा शुल्क राज्य शासन द्वारा वहन किया जायेगा कामन लॉ एडमीशन टेस्ट के द्वारा या राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित परीक्षा में या दिल्ली विश्वविद्यालय में 12वीं कक्षा के बाद होने वाले एडमीशन में कॉलेजों का समस्त शुल्क राज्य सरकार देगी। पढ़ाई के लिए लेपटॉप या टेबलेट की आवश्यकता होगी तो उसकी व्यवस्था भी की जाएगी।
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सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि ऐसे बच्चों को दर-दर की ठोकरें खाने के लिए नहीं छोड़ा जा सकता। सरकार और समाज को इन बच्चों का दायित्व लेना होगा । कोविड के प्रकोप में प्रभावित हुए बच्चे अपने आप को अकेला नहीं समझें। उनकी पूरी चिंता की जाएगी। राज्य सरकार ने प्रत्येक बच्चे के लिए 5 हजार रूपये प्रतिमाह की आर्थिक सहायता, ऐसे बच्चों और उनके संरक्षक को प्रतिमाह निःशुल्क राशन और पढ़ाई व्यवस्था की है। समाज भी इस दिशा में आगे आ रहा है। रतलाम में हुई पहल सराहनीय है।
अनाथ बच्चों का पालन-पोषण करेगी सरकार
सीएम शिवराज सिंह चौहान ने जिला कलेक्टर्स को निर्देश दिये कि कोविड के अतिरिक्त अन्य कारणों से माता-पिता या अभिभावक विहीन बच्चों की पहचान की जाए। ऐसे बच्चों को भटकने या गलत हाथों में पड़ने नहीं दिया जायेगा । इन बच्चों की सूची बनाकर उनके रहने, अवास और पढ़ाई की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।
बता दे कि कोरोना के कारण जिन बच्चों के सिर से माता पिता का साया उठ गया है उन्हें तत्काल सहायता उपलब्ध कराने और उनके गरिमापूर्ण जीवन निर्वाह के लिए मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल सेवा योजना आरंभ की गई है। 21 मई 2021 से आरंभ इस योजना में बच्चों को 5 हजार रूपये प्रतिमाह की आर्थिक सहायता, निःशुल्क राशन और बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी।
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