मध्य प्रदेश सरकार ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिये राज्य विधानसभा में 2,41,375 करोड़ रुपये का बजट पेश किया। बजट में शिवराज सरकार ने राज्य में 24000 शिक्षकों की भर्ती का ऐलान किया है। इसके अलावा इसी वित्त वर्ष में एमपी पुलिस में कांस्टेबल की 4000 भर्ती को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।
बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा कि दो सालों में एमबीबीएस की 1235 सीटें बढा़ईं जाएंगी।
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बजट के शिक्षा व रोजगार से जुड़े अन्य अहम बिंदु
1-स्कूलों के विकास के लिए 1500 करोड़ का बजट.
2-सीएम राइज योजना के तहत 9200 सर्व सुविधा युक्त स्कूल खोलेंगे.
3-ज्ञानोदय विद्यालय को सीबीएसई मापदंडों के तहत अपग्रेड किया जाएगा, 33 आवासीय स्कूलों में कंप्यूटर लैब होंगे तैयार.
4-बैगा छात्रों के लिए प्री प्राइमरी स्कूल. एससी एसटी छात्रों के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन.
5-उज्जैन की तरह जबलपुर में नए क्षेत्रीय विज्ञान केंद्र को जल्द खोला जाएगा.
8-ग्रामीण स्कूलों का 3 साल में बिजलीकरण.
9- 350 स्कूलों का विकास.
12 – सरकारी प्राथमिक शालाओं की स्थापना के लिए 9793 करोड़ का प्रावधान (स्कूल शिक्षा) किया गया है।
13 – कला, विज्ञान तथा वाणिज्य कॉलेजों के लिए 2016 करोड़ और राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के लिए 2000 करोड़ का प्रावधान है।
14 – 9वीं से 12वीं तक के स्टूडेंट के लिए पांच आदिवासी बहुल जिलों में ट्रांसपोर्ट सर्विस का नया प्रयोग किया जाएगा। बैतूल के आठनेर, उमरिया के पाली, बालाघाट के बिरसा, झाबुआ और धार जिले के धरमपुरी में अगले सत्र से अंचल के स्टूडेंट्स को बस या अन्य यातायात सुविधा के जरिए घर से स्कूल तक लाया और ले जाया जाएगा।
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