मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) के नगरीय निकाय इलाकों में अब किसी तरह की कर वृद्धि (Tax) नहीं होगी. 1 अप्रैल से नगरीय निकायों में लगाए गए टैक्स वृद्धि का फैसला स्थगित कर दिया गया है. सरकार के इस फैसले के बाद भोपाल इंदौर सहित सभी बड़े शहरों में की गई कर वृद्धि वापस होगी. नगरीय प्रशासन विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है.
सरकार के इस आदेश के बाद अब शहरी इलाकों में लगने वाले जल कर और दूसरे टैक्स वापस होंगे. सरकार ने निकायों के कर वृद्धि का आदेश स्थगित करने का फैसला लिया है. इस फैसले के बाद शहरी इलाकों की सेवाओं में किसी तरह की कर वृद्धि नहीं होगी. नगरीय निकाय चुनाव से पहले सरकार शहरी इलाकों में टैक्स बढ़ाने के मूड में नहीं है. आदेश वापिस लेने के बाद अब शहरों में जल और अन्य कर पुरानी दर पर ही लिये जाएंगे.
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नगरीय निकाय चुनाव से पहले मुद्दा
इंदौर में नगरीय निकाय ने जलकर और स्वच्छता के नाम पर वसूले जाने वाले टैक्स में वृद्धि के फैसले के बाद कांग्रेसियों ने सड़कों पर उतर कर इसका विरोध किया था. आम जनता ने भी कांग्रेस के इस विरोध का समर्थन किया था. विरोध के बाद सरकार ने सभी नगरीय निकायों में किसी भी तरह की टैक्स वृद्धि पर फिलहाल रोक लगा दी है. राज्य सरकार के जारी आदेश के बाद शहरों में रहने वाली बड़ी आबादी को फायदा होगा.
इंदौर में नगरीय निकाय ने जलकर और स्वच्छता के नाम पर वसूले जाने वाले टैक्स में वृद्धि के फैसले के बाद कांग्रेसियों ने सड़कों पर उतर कर इसका विरोध किया था. आम जनता ने भी कांग्रेस के इस विरोध का समर्थन किया था. विरोध के बाद सरकार ने सभी नगरीय निकायों में किसी भी तरह की टैक्स वृद्धि पर फिलहाल रोक लगा दी है. राज्य सरकार के जारी आदेश के बाद शहरों में रहने वाली बड़ी आबादी को फायदा होगा.
मध्यप्रदेश कांग्रेस के महासचिव गजेन्द्र वर्मा ने सवाल उठाया कि इस फैसले को स्थगित क्यों किया गया जबकि कोरोना काल में हर व्यक्ति परेशान है, इस फैसले को रद्द किया जाना चाहिए था, वर्मा ने बीजेपी की नियत में खोट बताया है |
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