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MP News – उज्जैन में कैबिनेट बैठक संपन्न, दर्जनभर अहम प्रस्तावों को मिली मंजूरी

मप्र में शुरू होगी मुख्यमंत्री युवा अन्नदूत योजना

भोपाल। बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन को नए स्वरूप में विकसित कर तैयार किया गया है। काशी कॉरिडोर के बाद महाकाल कॉरिडोर को तैयार किया गया है। महाकाल मंदिर परिसर में नवनिर्मित कॉरिडोर का लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 अक्टूबर को करेंगे। पीएम के दौरे के पहले पहली बार उज्जैन में कैबिनेट की बैठक हो रही है। बैठक में मुख्यमंत्री युवा अन्नदूत योजना सहित एक दर्जन प्रस्तावों को मंजूरी दी जा सकती है। कैबिनेट की बैठक में शामिल होने के लिए मंत्री गण भोपाल से उज्जैन पहुंच रहे हैं।
सीएम ने कैबिनेट की बैठक के पहले कहा- महाकाल महाराज से सबके कल्याण की कामना करता हूं। महाकाल महाराज यहां के राजा हैं, हम लोग सेवक हैं। सेवक के नाते हम लोग महाकाल महाराज से प्रार्थना कर रहे हैं। ये ऐतिहासिक पल है 2017 में जब अपनी सरकार थी, तब भूपेन्द्र सिंह यहां के प्रभारी मंत्री थे। उस समय ये परिकल्पना आई थी कि महाकाल परिसर का विस्तार किया जाए। विचार विमर्श के बाद इसके प्रारंभिक चरण में स्थानीय नागरिकों और स्टेक होल्डर्स से चर्चा कर ये योजना बनाई थी। एक साल में डीपीआर का काम पूरा किया। अपनी कैबिनेट में ही पूरी चर्चा करके प्रथम चरण के लिए टेंडर 2018 में चुनाव के पहले बुलाए थे। बाद में सरकार बदलने के बाद काम सुप्तावस्था में चला गया, लेकिन 2020 में सरकार बनने के बाद उज्जैन का दौरा किया और पूरी समीक्षा की।
856 करोड़ का प्रोजेक्ट
प्रारंभ में परियोजना की लागत 97 करोड़ थी। उसको बढ़ाकर 856 करोड़ किया। इसके दो चरण थे पहला चरण 351 करोड़ 55 लाख और दूसरा चरण के लिए 310 करोड़ 22 लाख की स्वीकृति दी। इसमें भू अर्जन भी शामिल है। कुछ लोगों को यहां से विस्थापित करना पड़ा भू अर्जन में करीब 150 करोड़ रुपए खर्च हुए। पहले चरण में महाकाल रूद्रसागर एकीकृत विकास का काम, सौर ऊर्जा, पार्किंग, भूमि विकास, सहित तमाम काम कराए गए। रुद्र सागर सीवेज के पानी से पट जाता था अब उसमें शिप्रा जी का पानी डालकर सागर की तरह रखा जाएगा। दूसरे चरण में यहां महाराज वाड़ा परिसर का उन्नयन, छोटा रुद्र सागर, राम घाट लेक फ्रंट का डेवलपमेंट, नया वेटिंग हॉल, रुद्रसागर पश्चिमी मार्ग का विकास जैसे कामों के साथ हटाए जा रहे स्कूलों का निर्माण किया जाएगा। इस पूरी परियोजना में 856 करोड़ 9 लाख की है। ये सब महाकाल महाराज करवा रहे हैं हम सब निमित्त मात्र हैं।
महाकाल के सेवक के रूप में होगी कैबिनेट की बैठक
सीएम ने कहा 11 अक्टूबर को प्रधानमंत्री इसका उद्घाटन करने आ रहे हैं ये आयोजन केवल सरकार का नहीं बल्कि जनता का बने। इसके लिए उज्जैन की एक समिति बनी है। इसकी आज बैठक है। आज महाकाल के चरणों में मप्र की प्रगति के कल्याण के लिए एक बैठक यहां 12 साल बाद ऐसा मौका आया कि महाकाल महाराज राजा और हम सब सेवक के रूप में बैठेंगे।
नए कलेक्ट्रेट भवन में होगी कैबिनेट
उज्जैन के नए कलेक्ट्रेट भवन में कैबिनेट बैठक का आयोजन किया जाएगा। नये स्वरूप में सुसज्जित हुए महाकाल मंदिर परिसर का प्रधानमंत्री 11 अक्टूबर को लोकार्पण करेंगे। महाकाल कॉरिडोर के नए स्वरूप का जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ मप्र सरकार के मंत्रीगण भी दीदार करेंगे।
पीडीएस में ठेके से खाद्य सामग्री का परिवहन होगा बंद
कैबिनेट बैठक में खाद्य विभाग मुख्यमंत्री युवा अन्नदूत योजना का प्रस्ताव पेश करेगा। इसके जरिए प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली में ठेके से ली जाने वाली परिवहन सेवा को बंद कर सरकार प्रदेश के युवाओं को बैंक से कर्ज के जरिए वाहन खरीदकर खाद्यान्न परिवहन की व्यवस्था करेगी। इसमें नौ सौ गाड़ियां लगाई जाएंगी। इस योजना के शुरू होने से निजी ठेकेदारों के पास जाने वाला ढाई सौ करोड़ से अधिक का भुगतान किराए के रूप में योजना के अंतर्गत वाहन संचालित करने वाले युवाओं को किया जाएगा। सरकार कर्ज के लिए खुद गारंटी देगी और युवाओं को वाहन दिलाएगी। इन्हें सभी उचित मूल्य की दुकानों से सम्बद्ध किया जाएगा। गोदामों से पीडीएस का अनाज ये दुकानों तक पहुंचाने का काम करेंगे। इससे गड़बड़ियों पर भी अंकुश लगेगा और समय पर राशन उचित मूल्य दुकानों तक पहुंचेगा।
ये प्रस्ताव भी कैबिनेट में आएंगे
मध्यप्रदेश न्यायिक सेवाएं तथा सेवानिवृत्ति लाभों का पुनरीक्षण नियम में संशोधन करने के प्रस्ताव
खरगोन में चार सौ मेगावाट के महेश्वर जल विद्युत परियोजना का अनुसमर्थन
प्रदेश के कुटुम्ब न्यायालय में प्रधान न्यायाधीश , अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश के पांच अतिरिक्त पदों का उनके अमले सहित सृजन करने का प्रस्ताव
भूतपूर्व द्वितीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश सेवड़ा जिला दतिया और राधेश्याम मडिया तत्कालीन चतुर्थ अतिरिक्त जिला न्यायाधीश कटनी के निलंबन अवधि में मुख्यालय कटनी के द्वारा राज्यपाल को प्रस्तुत अपील पर भी कैबिनेट में विचार होगा।
मुख्यमंत्री कार्यालय में अशासकीय व्यक्ति की विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी के पद पर करने के लिए एक पद की मंजूरी देने सेवानिवृत्त मुख्य नगरपालिका अधिकारी नीमच रियाजुद्दीन कुरैशी के विरुद्ध विभागीय जांच शुरू करने औश्र जिला परिवहन अधिकारी सिंगरौली शांति प्रकाश दुबे के विरुद्ध विभागीय जांच शुरू करने पर भी विचार होगा।
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