कल कलेक्टर मनीष सिंह ने रियल स्टेट खातिर आदेश जारी किये पढ़ा अच्छी पहल पर मन का सवाल ? सब कुछ बिल्डर, दलाल व बेचवाल. खरीददार पर, तो सरकारी अमला क्या उन्मुक्त रहेगा बंधन मुक्त रहेगा |
कुछ सवाल महज सवाल नहीं अपितु निराकरण चाहते है। मल्टी स्टोरिज की मेंटेनेंस सोसायटी गठन कौन करेगा यह सुनिश्चित जानकारी हो. मेंटेनेंस सोसायटी की शिकायतों का निराकरण किस एसडीएम के पास की जा सकेगी ? मेंटेनेंस राशि दर भी कमर्शियल रेसिडेंशियल स्पष्टीकरण रहे चिन्हित रहे। रहवासी संघ गठन नगर निगम अब नहीं करता तो कालोनियों का रहवासी संघ गठन कहाँ होगा सुनिश्चित हो.रेरा द्वारा पास आदेश का अमलीकरण एसडीएम,तहसीलदार तय समय सीमा पर करे. अभी खरीददारों के पक्ष में हुए आदेश पर बजावरी मामलों में एसडीएम कतिपय गंभीरतापूर्वक काम नहीं कर रहे ऐसा समाचार कुछ पीड़ितों से मिला.
वित्तीय संस्थाओं पर ऋण देने व ब्याज दर पर नजर : – कतिपय वित्तीय संस्थाओं द्वारा ब्याज दर 14 फीसदी तक है तो एक दो किस्त चुकने पर संपत्ति जब्ती खेल भी चल रहे उसपर भी शिकंजा कसा जाए, मप्र भूमि विकास अधिनियमों का पालन नगरनिगम अमला करे भवन, मल्टी अवैध बन ही नहीं सकते, अगर प्लींथ से नियमानुसार निगरानी हो, नियमों का पालन हो|
अधिकारियों के लिए भी गाइडलाइन बने :- डायवर्सन शुल्क, संपतिकर स्पष्टीकरण हो, कालोनियों के बगीचे व अन्य सार्वजनिक क्षेत्र चिन्हित कर सरकारी सूचना पटल लगे. नगरनिगम अनुमतियों, जिला सरकार अनुमतियों के अवलोकन, सत्यापन व्यवस्था हो और सबसे महत्त्वपूर्ण वित्तीय संस्थाओं के भी कतिपय खेल पर नकेल कसी जाऐ।
आदरणीय कलेक्टर सा.आपकी सकारात्मकता भरी सोच आम जनता खातिर है.परंतु सेवा सिविल आचरण की हद आप अधिकारियों पर भी डाले.उत्तरदायित्व समयबद्ध निभे तो सिक्का चलेगा । रियल स्टेट क्षेत्र पाक साफ हो यह आपकी सोच जनसोच बने इसी भाव से……………पी.के.द्विवे
