कॉलेजों में होने वाले ऑनलाइन एडमिशन में भी 27 फीसदी ओबीसी आरक्षण का पेंच फंस गया है। शासन ने विधानसभा में पास प्रस्ताव के आधार पर ओबीसी छात्रों के लिए सीटों में 27% आरक्षण तय किया है, जबकि मामला फिलहाल कोर्ट में लंबित है।
ओबीसी के लिए 14 फीसदी आरक्षण लागू रहे या 27% हो इसी को लेकर कोर्ट में सुनवाई चल रही है और एमपी पीएससी की परिक्षाएं स्थगित की जा चुकी हैं। पीएससी ने बाकायदा लिखा कि कोरोना संक्रमण और ओबीसी आरक्षण का मामला कोर्ट में लंबित होने के कारण परीक्षाएं स्थगित की जा रही हैं। अब यहां भी वही पेंच फंस सकता है, क्योंकि कई कॉलेजों में यूजी-पीजी कोर्स में एडमिशन की भारी डिमांड होती है। फिलहाल शासन ने 27 फीसदी आरक्षण लागू किया है। 5 अगस्त से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू होंगे और ये 20 अगस्त तक रहेंगे । फिर 28 अगस्त को मेरिट आधार पर लिस्ट आएगी। विशेषज्ञों का कहना है कि तब तक आरक्षण का मामला नहीं सुलझा तो बाद में दिक्कत आएगी। बीकॉम, बीए जैसे कोर्स में तो बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, लेकिन बीबीए और बीएससी में भारी डिमांड के चलते आरक्षण का पेंच फंसेगा। यही हाल एमएससी जैसे कोर्स में भी होगा। पीजी कोर्स की पहली लिस्ट 4 सितंबर को आएगी, 13 से 28 अगस्त तक रजिस्ट्रेशन होंगे।
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