Indore News. एक और तो नगर निगम में बीते कई वर्षों से लीज की समय सीमा समाप्त होने के साथ ही लीज हस्तांतरण से लेकर लीज रिन्यू के कई प्रकरण लंबित पड़े हुए हैं। इसकी संख्या सैकड़ों में है लेकिन अभी नगर निगम की ओर से भी इस मामले को लेकर कोई निर्णय नहीं लिया गया है जबकि इसको लेकर सरकार ने निगम कमिश्नर को ही सर्वोपरि मानते हुए नगरीय प्रशासन विभाग के आदेश भी पहले जारी किए थे।
बताया जाता है कि इन सबके बावजूद शहर के कई पुराने क्षेत्रों में लीज जहां समाप्त हो गई है। वहां आज भी अवैध निर्माण जारी है जबकि कुछ इलाके ऐसे हैं कि जहां की स्वीकृति आवासीय की थी परंतु यहां पर कमर्शियल निर्माण आज भी चल रहा है जिसमें नक्शा भी स्वीकृत नहीं है जबकि यह सब अधिकारियों की मिलीभगत से भी हो रहा है। शहर में ऐसे कई आवासीय कालोनियों के साथ साथ पुरानी बस्तियों को भी सरकारी जमीनों पर बसाया गया था और इसके लिए शासन ने 30 साल या 50 साल या 99 साल की लीज भी दी थी।
