इंदौर। गांधी जयंती के अवसर पर अध्यापक अधिकार संघ के प्रदेश अध्यक्ष भारत भार्गव,शासकीय सेवक सेतु की राष्ट्रीय अध्यक्ष शिल्पी शिवान,जिला संयोजक जिम्मी सक्सेना,ने बताया कि एन.पी.एस.(न्यू पेंशन स्कीम) भारत छोड़ो के नारे के साथ कर्मचारी संघो के प्रांतीय आव्हान पर ओल्ड परिवार पेंशन नीति पुनः लागू करने की मांग को लेकर इंदौर में भी छह संघो ने सयुक्त रूप से एक सूत्रीय मांग को लेकर कलेक्टर कार्यालय पहुंच कर माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम एसडीएम श्री अजय देव शर्मा ,एडीएम अंशुल खरे, को छह संघो के ज्ञापन सौपे। इस अवसर पर सभी ने एक स्वर में एनपीएस कटोत्रा बन्द करते हुए पुरानी परिवार पेंशन नीति लागू करने की मांग करते हुए शेयर बाजार पर आधारित एनपीएस नीति से भविष्य में होने वाले आर्थिक नुकसान की पीड़ा बताई।
श्री भार्गव व श्रीमती शिवान ने बताया कि जो कर्मचारी व अध्यापक इस नई पेंशन नीति के तहत सेवा निवृत्त हुए उन्हें सेवा निवृत्ति के बाद मात्र 700 या 800 रुपये मासिक पेंशन मिल रही हैं। अब ऐसे में बुढापे के लिए सबसे बड़ा खतरा व आर्थिक त्रासदी का कारण यह एनपीएस के रूप में आ रही हैं। अतः इस नीति को तुरंत बंद करते हुए वर्ष 2003 तक जारी ओल्ड परिवार पेंशन नीति को पुनः लागू की जाए। जैसा कि हमारे जनप्रतिनिधि माननीय विधायक सांसद या माननीय मंत्रियों के लिए बिना कटोत्रे वाली नियमित लागू हैं। उसी तरह एक देश एक कानून की नीति अपनाकर देश प्रदेश के लगभग 80 लाख कर्मचारी अधिकारियों सहित समस्त नवीन पदस्थ लोकसेवकों के लिए भी ओल्ड पेंशन नीति लागू की जाए। ज्ञापन अवसर पर विशेष रूप से अभिलाषा जैन,राजेश पटेल(आयुष विभाग),विक्रम पाटीदार,अंकित शर्मा ,महावीर मावी,कमर्शियल टेक्स विभाग,रितेश बनोधा,अजय जैन, राकेश गहलोद,सुभाष परमार सहित अनेक साथी उपस्थित थे। ज्ञापन का वाचन जिम्मी सक्सेना ने किया। अंत मे आभार राकेश गहलोद ने माना। छह संघो में विशेष रूप से शासकीय सेवक सेतु,अध्यापक अधिकार संघ, अध्यापक संघर्ष समिति, न्यू मूवमेंट फ़ॉर ओल्ड पेंशन, आज़ाद अध्यापक संघ,म.प्र.अनुसूचित जाति जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं अल्प संख्यक संघ (अपाक्स) के बैनर तले सामूहिक ज्ञापन दिया गया।
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