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यौन उत्पीड़न के मामले कालीन के नीचे दबाने की अनुमति नहीं दे सकते: सुप्रीम कोर्ट

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सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा यौन उत्पीड़न के एक मामले में शुरू की गई अनुशासनात्मक कार्यवाही को चुनौती देने वाली याचिका वापस लेने के लिए कहा है। दरअसल, मध्य प्रदेश के एक पूर्व जिला न्यायाधीश पर जूनियर न्यायिक अधिकारी से यौन उत्पीड़न का आरोप है। मामले में पूर्व जज के खिलाफ याचिका दाखिल की गई थी।

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मुख्य न्यायाधीश एस ए बोबडे की अध्यक्षता वाली तीन-जजों की पीठ ने हालांकि उन्हें जांच के लिए हाजिर होने की स्वतंत्रता दी है। पीठ ने कहा, हम इस तरह से यौन उत्पीड़न के मामलों को कालीन के नीचे दबाने की अनुमति नहीं दे सकते।

पीठ ने याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ वकील बालासुब्रमण्यम से कहा, आप बहुत नाजुक रास्ते पर चल रहे हैं। आप किसी भी समय गिर सकते हैं। आपके पास जांच में एक मौका हो सकता है।

दलीलें सुनने के बाद बेंच ने कहा कि वह याचिकाकर्ता के विवाद से निपटने और विशेष अनुमति को खारिज करने के लिए एक आदेश देगी।

हालांकि, वरिष्ठ वकील बालसुब्रमण्यम की अर्जी वापस लेने की स्वतंत्रता के आग्रह पर, अदालत ने उन्हें जांच में भाग लेने के लिए की स्वतंत्रता के साथ याचिका को वापस लेने की अनुमति दी।

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"दैनिक सदभावना पाती" (Dainik Sadbhawna Paati) (भारत सरकार के समाचार पत्रों के पंजीयक – RNI में पंजीकृत, Reg. No. 2013/54381) "दैनिक सदभावना पाती" सिर्फ एक समाचार पत्र नहीं, बल्कि समाज की आवाज है। वर्ष 2013 से हम सत्य, निष्पक्षता और निर्भीक पत्रकारिता के सिद्धांतों पर चलते हुए प्रदेश, देश और अंतरराष्ट्रीय स्तर की महत्वपूर्ण खबरें आप तक पहुंचा रहे हैं। हम क्यों अलग हैं? बिना किसी दबाव या पूर्वाग्रह के, हम सत्य की खोज करके शासन-प्रशासन में व्याप्त गड़बड़ियों और भ्रष्टाचार को उजागर करते है, हर वर्ग की समस्याओं को सरकार और प्रशासन तक पहुंचाना, समाज में जागरूकता और सदभावना को बढ़ावा देना हमारा ध्येय है। हम "प्राणियों में सदभावना हो" के सिद्धांत पर चलते हुए, समाज में सच्चाई और जागरूकता का प्रकाश फैलाने के लिए संकल्पित हैं।
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