वर्ष 2013 में बना कानून, ज़मीनी क्रियान्वयन शून्य, कागजी खानापूर्ति से भर रहे कानून का पेट - शिक्षण संस्थान, कॉर्पोरेट्स, हॉस्पिटल्स अन्य जगह बेहद मुश्किल…
वर्ष 2013 में बना कानून, ज़मीनी क्रियान्वयन शून्य, कागजी खानापूर्ति से भर रहे कानून का पेट - शिक्षण संस्थान, कॉर्पोरेट्स, हॉस्पिटल्स अन्य जगह बेहद मुश्किल…