Indore News. गृह निर्माण संस्थाओं की विसंगतियां दूर और संचालकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के साथ ही पीड़ितों को उनका हक दिलाने का अभियान फिर शुरू होगा। इस मामले में गुरुवार को विधायक महेंद्र हार्डिया और कलेक्टर मनीष सिंह ने समीक्षा बैठक की, जिसमें अभियान तेज और ज्यादा प्रभावी बनाने का निर्णय लिया गया।
बैठक में कलेक्टर ने दिसंबर से जारी अभियान के तहत गृह निर्माण सहकारी संस्थावार प्लॉट आवंटन तथा उसके लिए किए जा रहे कार्यों की समीक्षा की मुख्य रूप से मजदूर पंचायत गृह निर्माण सहकारी संस्था, देवी अहिल्या श्रमिक कामगार गृह निर्माण संस्था, न्याय विभाग कर्मचारी गृह निर्माण संस्था, सविता गृह निर्माण सहकारी संस्था और जागृति गृह निर्माण सहकारी संस्था की समीक्षा की। सिंह ने निर्देश दिए। कि सभी पात्र सदस्यों को उनका पूरा हक दिलाया जाए। जिनके पास सदस्यता की रसीद है, उनकी सूची बनाई जाए।
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पात्रता का पुनः परीक्षण किया जाए। अपात्र तथा फर्जी सदस्यों को बाहर किया जाए। हर पात्र सदस्य के साथ न्याय हो । उन्हें प्लॉट मिले, यह सुनिश्चित किया जाए। प्लॉट दिलाने में आ रही बाधाओं को दूर किया जाए। उन्होंने मौके पर सीमांकन कराने के भी निर्देश दिए। साथ ही नामांतरण और प्लॉट आवंटन के लिए शिविर लगाने व जहां जरूरत हो वहां प्लॉटों के लिए पुनरीक्षित ले-आउट जारी करने को कहा, ताकि अधिक सदस्य लाभान्वित हो सकें।
विधायक हार्डिया ने कहा प्लॉट आवंटन की प्रक्रिया फिर तेज की जाए। सभी पात्र लोगों को जल्द लाभ दिलाने के प्रयास किए जाएंगे। साथ ही सभी संबंधित विभागों के सहयोग से विकास कार्य तेजी से कराए जाएंगे। प्लॉट दिलाने में आ रही दिक्कतों को दूर किया जा रहा है। सभी के साथ न्याय हो, यह प्रयास किए जा रहे हैं। बैठक में अपर कलेक्टर अभय बेड़ेकर, उप पंजीयक सहकारिता एमएल गजभिये सहित अन्य अधिकारी और विभिन्न गृह निर्माण सहकारी समितियों से जुड़े प्रतिनिधि मौजूद थे।
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